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1.50 लाख परिवारों का राशन बंद होने से मचा हाहाकार, सरकार पर उठे सवाल, Ration Card News 2025

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Ration Card News 2025 : राशन कार्ड सिर्फ एक सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये एक परिवार की पहचान का भी सबूत है। इसी कार्ड से लोग कई सरकारी योजनाओं, जैसे फ्री राशन स्कीम, का फायदा उठा सकते हैं। भारत में करीब 80 करोड़ लोग इस कार्ड के जरिए फ्री राशन लेते हैं।

लेकिन हाल ही में शिकायतें आ रही थीं कि कुछ लोग, जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, वो भी इसका फायदा उठा रहे थे। इसे देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और अब इस स्कीम को ज्यादा पारदर्शी बनाने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत, जो लोग अपात्र हैं, उनके राशन कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं।

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सरकार ने 1.50 लाख परिवारों का राशन बंद किया

सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए हिमाचल प्रदेश में 1.50 लाख परिवारों का राशन कार्ड कैंसिल कर दिया है। ये वही लोग हैं, जिन्होंने अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया था या ई-केवाईसी नहीं करवाई थी।

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हिमाचल में अगले कुछ दिनों में एक लाख से ज्यादा और राशन कार्ड कैंसिल हो सकते हैं। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करते हुए लिया गया है, ताकि फ्री राशन स्कीम को पारदर्शी बनाया जा सके।

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ई-केवाईसी जरूरी और सरकार का आदेश

हिमाचल प्रदेश के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों से जुड़े विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल वे राशन कार्ड धारक (ration cardholders) ही राशन प्राप्त करेंगे जिन्होंने अपना ई-केवाईसी पूरा किया है. विभाग ने राशन कार्ड धारकों को यह सुविधा प्रदान की है कि वे राज्य में कहीं भी स्थित नजदीकी डिपो (nearest depot for e-KYC) पर जाकर अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं. इस निर्णय के बाद, ई-केवाईसी न करने वाले 2.50 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा.

राशन कार्ड को पारदर्शी बनाने की सरकार की कोशिश 

सरकार की कोशिश है कि राशन वितरण सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, ताकि सिर्फ वही लोग इसका फायदा उठाएं जो वाकई इसके हकदार हैं। इस फैसले से उन लोगों पर असर पड़ेगा, जो बिना पात्रता के इस योजना का फायदा उठा रहे थे।

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साथ ही, ये कदम जरूरी है ताकि खाद्य वितरण सिस्टम को सुधारा जा सके और सही लोगों तक राशन पहुंचे। इससे गलत तरीके से राशन लेने वालों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी।

सरकार द्वारा दी गई नई सुविधा

सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई सुविधाएं भी शुरू की हैं, ताकि उनकी राशन सुविधा बिना रुकावट जारी रह सके। अब कार्ड धारक अपनी ई-केवाईसी किसी भी डिपो पर जाकर आसानी से पूरी कर सकते हैं।

साथ ही, सरकार ने साफ-साफ चेतावनी दी है कि जो लोग समय पर अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे, उन्हें राशन का फायदा मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए, अगर अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो जल्द से जल्द करवा लें!

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राशन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं

हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहले भी राशन कार्ड धारकों को अपने कार्ड को आधार से लिंक करने के कई मौके दिए गए थे, लेकिन बहुत से लोगों ने इसे पूरा नहीं किया।

इसी वजह से सरकार को ये सख्त कदम उठाना पड़ा। अब, इस प्रक्रिया के बाद उम्मीद है कि राशन कार्ड सिस्टम ज्यादा पारदर्शी होगा और वितरण व्यवस्था में भी सुधार आएगा।

यह कदम क्यों जरूरी था

ये कदम उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो फ्री राशन योजना का गलत फायदा उठा रहे थे। फ्री राशन स्कीम का असली मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाना है, लेकिन कई अपात्र लोग भी इसका लाभ ले रहे थे, जिससे सही लोगों को राशन मिलने में दिक्कत हो रही थी।

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अब इस प्रक्रिया के बाद, सरकार यह पक्का करना चाहती है कि राशन केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे, जो इसके वाकई हकदार हैं।

क्या हैं भविष्य की योजनाएं

हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड छंटनी और ई-केवाईसी की प्रक्रिया के बाद, राज्य सरकार ने तय किया है कि जल्द ही यह प्रक्रिया दूसरे राज्यों में भी लागू की जाएगी।

इससे राशन वितरण सिस्टम और पारदर्शी बनेगा, और यह पक्का किया जाएगा कि केवल पात्र लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकें। अपात्र लोगों को बाहर करने का यह कदम पूरे देश में राशन वितरण सुधारने में मदद करेगा।

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