PM Awas Yojana Urban : प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शहरी क्षेत्र में गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। आइए जानते हैं क्या बदलाव हुए हैं और कैसे इस फैसले से लोगों को फायदा मिलेगा।
अब घर बनाने के लिए मिलेंगे ज्यादा पैसे
राज्य सरकार ने अब प्रति आवास लागत को 3,21,000 रुपये से बढ़ाकर 3,89,000 रुपये कर दिया है। यानी, हर परिवार को 68 हजार रुपये का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। खास बात ये है कि सरकार ने इसमें अपना योगदान (राज्यांश) भी बढ़ा दिया है। पहले राज्यांश के तौर पर 85 हजार रुपये मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 1,39,000 रुपये कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी करीब 63 प्रतिशत है। इससे कमजोर आय वर्ग (EWS) के लगभग 1 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
एएचपी के घरों के लिए भी बड़ा फायदा
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (AHP) के घरों के लिए भी सरकार ने खास कदम उठाए हैं। यहां पर प्रति आवास की लागत 4,75,000 रुपये से बढ़ाकर 5,75,000 रुपये कर दी गई है। इतना ही नहीं, राज्यांश को भी बढ़ाया गया है। अब सरकार हर परिवार को 2,80,000 रुपये का योगदान देगी, जो पहले 2,50,000 रुपये था। इससे AHP वर्ग के तहत 27 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा।
किराए पर रहने वालों को भी राहत
जो लोग किराए पर रहते हैं, उनके लिए भी PMAY शहरी योजना में बड़ी राहत दी गई है। अब किफायती किराया आवास (ARH) को योजना का हिस्सा बनाया गया है। इस घटक के तहत सरकार हर घर के लिए 2,38,000 रुपये का अतिरिक्त योगदान देगी। इससे 10 हजार शहरी परिवारों को किराए पर बेहतर और किफायती घर मिल सकेंगे। खासतौर पर प्रवासी मजदूर, फुटकर व्यापारी और अस्थायी कर्मचारी जैसे लोग इसका फायदा उठा पाएंगे।
तेजी से बन रहे हैं मकान
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। पिछले 13 महीनों में 2,04,196 घर बनकर तैयार हो चुके हैं। ये घर उन 2,49,166 आवासों का हिस्सा हैं जिन्हें मंजूरी दी गई थी। इसमें नगरीय निकायों को सरकार ने अधिक वित्तीय सहायता दी है ताकि घर जल्दी से तैयार हो सकें।
केंद्र और राज्य का है साझा प्रयास
प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती हैं। पहले फेज के तहत 1,32,000 परिवारों को घर देने के लिए 3938.80 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। इसमें 1950 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 1450 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने दिए हैं।
योजना का फायदा किन्हें मिलेगा
- गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को
- प्रवासी मजदूर, फुटकर व्यापारी और संविदा कर्मचारी
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे लोग जिन्हें पक्का घर चाहिए
योजना के लिए आवेदन कैसे करें
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये कदम उठाने होंगे:
- PMAY (Urban) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- पात्रता जांचें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता डिटेल्स आदि तैयार रखें।
- अपनी श्रेणी के हिसाब से योजना का विकल्प चुनें और आवेदन जमा करें।
इस योजना से क्या फायदे होंगे
- पक्के घर का सपना पूरा होगा – गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को उनका खुद का घर मिलेगा
- आर्थिक मदद – सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता से घर बनाना आसान हो जाएगा
- किराए पर रहने वालों को राहत – अब कम कीमत में अच्छा और सुरक्षित किराए का मकान मिलेगा
- शहरी विकास को बढ़ावा – इस योजना से शहरों में बेहतर और व्यवस्थित विकास होगा
छत्तीसगढ़ सरकार के कदम से लोगों को राहत
राज्य सरकार का ये फैसला गरीब और कमजोर वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है। खासकर जो लोग शहरों में किराए पर रहते हैं या खुद का घर बनाने का सपना देखते हैं, उनके लिए ये योजना बेहद फायदेमंद साबित होगी। बेहतर योजना क्रियान्वयन से अब और ज्यादा परिवारों को समय पर घर मिलने की उम्मीद है।
तो अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो फटाफट आवेदन करें और अपने सपनों के घर की ओर पहला कदम बढ़ाएं।
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