Income Tax 2025: Budget 2025 को लेकर टैक्सपेयर्स में उत्साह और उम्मीदें दोनों बढ़ रही हैं। 1 फरवरी, 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। इस बार बजट से उम्मीद है कि मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। खासतौर पर, 15 से 20 लाख रुपये सालाना आय वालों के लिए नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव की चर्चा हो रही है।
सरकार टैक्स में छूट बढ़ाने और टैक्स स्लैब को आकर्षक बनाने की योजना बना रही है। फिलहाल, 7.75 लाख रुपये तक की आय वाले टैक्सपेयर्स को नई टैक्स व्यवस्था में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन इस बार 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने का बड़ा ऐलान हो सकता है।
क्या बदल सकता है टैक्स में?
नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में 15 लाख रुपये तक की आय पर 30% टैक्स लागू होता है। अब चर्चा है कि 15 से 20 लाख रुपये सालाना कमाई वालों के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब पेश किया जा सकता है।
यह बदलाव टैक्सपेयर्स के लिए राहतभरा होगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी आय इस रेंज में आती है।
10 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री
सूत्रों के मुताबिक, सरकार 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने पर विचार कर रही है। इससे मध्यम वर्ग को सीधा फायदा होगा। हालांकि, इससे सरकार को 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व का नुकसान हो सकता है।
महंगाई में राहत देने की तैयारी
एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगाई को देखते हुए टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर 5.7 लाख रुपये करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, बचत ब्याज की कटौती को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 19,450 रुपये करने और बीमा प्रीमियम व पीएफ योगदान की सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.6 लाख रुपये करने का प्रस्ताव भी दिया गया है।
टैक्सपेयर्स के लिए राहत के संभावित विकल्प
- 10 लाख तक की आय टैक्स फ्री: मध्यम वर्ग को बड़ी राहत।
- 15-20 लाख के लिए नया स्लैब: 25% का नया स्लैब संभव।
- छूट और कटौती बढ़ाना: PF और बीमा प्रीमियम पर कटौती सीमा बढ़ सकती है।
- बचत को बढ़ावा: ब्याज कटौती सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव।
टैक्स सुधार की सिफारिशें
Union Budget 2025-26 में टैक्स सुधारों पर फोकस किया जा रहा है। कुछ मुख्य सुधारों में शामिल हैं:
- टैक्सपेयर्स की राहत: महंगाई और खर्चों को ध्यान में रखते हुए नई छूट और कटौती का प्रस्ताव।
- निवेश बढ़ाने पर जोर: PF और बीमा प्रीमियम जैसी योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाना।
- मध्यम वर्ग को प्राथमिकता: आयकर छूट सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
बजट को लेकर एक्सपर्ट्स की राय मिली-जुली है। कुछ का मानना है कि सरकार टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए ठोस कदम उठा सकती है, जबकि कुछ का कहना है कि राजस्व घाटा देखते हुए सरकार बड़े बदलाव से बच सकती है।
- पूंजीगत लाभ कर: इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना कम है।
- खपत को बढ़ावा: टैक्स उपायों के जरिए खपत को बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है।
आगामी बजट से उम्मीदें
इस बार का बजट मध्यम वर्ग के लिए राहतभरा हो सकता है। टैक्स स्लैब में बदलाव और छूट सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव टैक्सपेयर्स के लिए सकारात्मक संकेत हैं।
हालांकि, अंतिम घोषणा 1 फरवरी, 2025 को बजट पेश होने के बाद ही साफ होगी। तब तक, टैक्सपेयर्स उम्मीद कर सकते हैं कि यह बजट उनकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा आसान बनाएगा।
आगामी Budget 2025 से मध्यम वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। खासतौर पर टैक्सपेयर्स, जो लंबे समय से छूट और राहत की मांग कर रहे हैं, उनके लिए यह बजट बदलाव लेकर आ सकता है। अगर 10 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री होती है और नए टैक्स स्लैब पेश किए जाते हैं, तो यह मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत होगी।
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