Free Cycle Yojana – उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगभग 5 लाख आठवीं कक्षा के छात्रों को साइकिल प्रदान करने की योजना बनाई है। यह योजना खासकर ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए मददगार होगी, जहां परिवहन सुविधाओं की कमी है। इसका उद्देश्य छात्रों को स्कूल जाने में सहूलियत प्रदान करना है।
साइकिल वितरण योजना का उद्देश्य
यह साइकिल वितरण योजना अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में लागू होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्कूल जाने के लिए एक सुविधाजनक साधन प्रदान करना है। यूपी सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को न केवल स्कूल जाने में आसानी होगी, बल्कि यह उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित होगी। साइकिल से यात्रा करने से छात्रों को नियमित व्यायाम का भी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सेहत बेहतर होगी।
टेंडर प्रक्रिया और वितरण की योजना
इस योजना के तहत, साइकिलों की वितरण प्रक्रिया फरवरी और मार्च 2025 के बीच पूरी की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया के बाद मई 2025 से साइकिलों का वितरण शुरू किया जाएगा। यदि टेंडर प्रक्रिया में किसी कारणवश रुकावट आती है, तो सरकार छात्रों के खातों में साइकिल खरीदने की राशि सीधे जमा कर सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को समय पर साइकिल मिल सके और उनका नया शैक्षणिक सत्र बिना किसी परेशानी के शुरू हो।
तीन साल बाद फिर से शुरू हुई योजना
उत्तर प्रदेश में पिछले तीन सालों से साइकिल वितरण की प्रक्रिया बंद थी। इस दौरान, सरकार ने उन छात्रों के लिए, जो साइकिल के पात्र थे, लगभग 15 लाख छात्रों के खातों में साइकिल खरीदने की राशि जमा की। यह राशि 2024 में कक्षा नौवीं, दसवीं, और ग्यारहवीं में पढ़ाई कर रहे छात्रों को दी गई। इस कदम से यह सुनिश्चित हुआ कि छात्रों को स्कूल जाने में कोई दिक्कत न हो।
साइकिल वितरण योजना में टेंडर की जटिलताएं
यूपी में साइकिल वितरण की प्रक्रिया में टेंडर से जुड़ी कई दिक्कतें सामने आई हैं। अक्सर एक ही कंपनी बार-बार टेंडर जीतती रही, जिससे साइकिल आपूर्ति में देरी होती रही। इस कारण साइकिल वितरण का कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाया। अब सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर रही है। सरकार का उद्देश्य यह है कि छात्रों को समय पर साइकिलें मिल सकें, ताकि उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो।
राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान
यह योजना न केवल छात्रों के लिए सहायक है, बल्कि राज्य के विकास में भी योगदान देगी। यूपी सरकार का मानना है कि शिक्षा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। जब छात्रों को स्कूल जाने के लिए साइकिल मिलती है, तो उनका समय बचेगा, जिससे वे पढ़ाई में और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। खासकर ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी, जहां सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं सीमित हैं।
सरकार का ध्यान शिक्षा और छात्र कल्याण पर
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से छात्रों के कल्याण और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए कदम उठाया है। इस योजना का मकसद केवल शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि छात्रों के सामाजिक और मानसिक विकास को भी प्रोत्साहित करना है। बेहतर परिवहन सुविधा से छात्रों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह के साथ पढ़ाई कर सकेंगे।
यह कदम राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने और छात्रों को एक बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यूपी सरकार का यह निर्णय छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहद सहायक सिद्ध होगा।