DA Arrears : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 18 महीने के बकाया DA Arrears को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों को 18 महीने तक महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) नहीं दिया गया था। लेकिन अगर केंद्र सरकार बकाया भत्ते का भुगतान करने का फैसला लेती है, तो कर्मचारियों को लगभग 2 लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है।
कोरोना के दौरान रोका गया DA और DR
जनवरी 2020 से जून 2021 तक, सरकार ने कोरोना महामारी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA और DR रोक दिया था। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स में नाराज़गी है। इन 18 महीनों के बकाया की बहाली को लेकर लगातार मांग उठ रही है। अगर इसे फिर से शुरू किया जाता है, तो इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा।
क्या है कर्मचारियों की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने सरकार से इस मामले में जल्द कदम उठाने की अपील की है। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज (JCM) के नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी, शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि 18 महीने का बकाया DA और DR जल्द जारी किया जाए।
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भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति अब सुधर रही है, तो यह सही समय है कि कर्मचारियों के बकाये का भुगतान किया जाए।
सरकार का रुख
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में लोकसभा में कहा कि कोरोना महामारी ने सरकार की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया, जिससे बकाया DA और DR का भुगतान फिलहाल संभव नहीं है। हालांकि, कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के चलते उनके जीवन पर काफी असर पड़ा है, और बकाया भुगतान जरूरी है।
DA और DR क्या होता है
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाता है। यह साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में अपडेट किया जाता है। मूल वेतन के साथ DA और DR का हिसाब जोड़ा जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बढ़ती महंगाई का असर कम हो।
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कितना हो सकता है फायदा
अगर केंद्र सरकार बकाया DA और DR का भुगतान करती है, तो अलग-अलग लेवल के कर्मचारियों को यह फायदा मिलेगा:
- लेवल-1 के कर्मचारी: 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक
- लेवल-13 के कर्मचारी: 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक
- लेवल-14 के कर्मचारी: 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक
क्यों है यह महत्वपूर्ण
महंगाई बढ़ने से कर्मचारियों और पेंशनर्स को रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बकाया का भुगतान उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार हो सकता है। साथ ही, सरकार और कर्मचारियों के बीच बेहतर संबंध बनाने का यह एक अहम कदम हो सकता है।
कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स के दबाव के बावजूद, सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया है। लेकिन अगर इस मामले पर फैसला होता है, तो यह लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
