DA Arrears : केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने तक रुके हुए DA (महंगाई भत्ता) और DR (महंगाई राहत) के भुगतान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सरकार ने DA और DR का भुगतान रोक दिया था, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। हालांकि, अगर सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक फैसला लेती है, तो लेवल-1 से लेकर लेवल-14 तक के कर्मचारियों को 11,880 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक का फायदा हो सकता है।
क्या है मामला
कोरोना के वक्त जब आर्थिक संकट छाया हुआ था, तब केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को होल्ड कर दिया। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि हालात सुधरने के बाद उन्हें उनका हक मिलेगा। लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है।
क्यों है उम्मीद
हाल ही में जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज के नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कर्मचारियों का रुका हुआ DA और DR जल्द जारी करने की अपील की है।
इसके अलावा, भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा कि देश की आर्थिक स्थिति अब बेहतर हो चुकी है और सरकार को कर्मचारियों के एरियर के भुगतान पर विचार करना चाहिए।
सरकार की स्थिति
सरकार का कहना है कि महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया था, और उस वक्त DA और DR का भुगतान रोकने का फैसला मुश्किल लेकिन जरूरी था। हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि 18 महीने का बकाया देना फिलहाल संभव नहीं है।
लेकिन कर्मचारियों का तर्क है कि महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और उनकी आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए।
DA एरियर से कितना फायदा
अगर केंद्र सरकार 18 महीने का DA और DR जारी करती है, तो कर्मचारियों को उनकी सैलरी लेवल के आधार पर अच्छा-खासा एरियर मिल सकता है।
- लेवल-1 कर्मचारी: 11,880 रुपये से 37,554 रुपये तक
- लेवल-13 कर्मचारी: 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक
- लेवल-14 कर्मचारी: 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक
यह रकम कर्मचारियों के मूल वेतन और उनके DA रेट पर निर्भर करेगी।
महंगाई भत्ता (DA) क्यों जरूरी है
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है, खासतौर पर बढ़ती महंगाई के दौर में। यह मूल सैलरी का एक हिस्सा होता है, जो सरकार हर छह महीने में अपडेट करती है। इससे कर्मचारियों को बढ़ते खर्चों के साथ संतुलन बनाने में मदद मिलती है।
जनवरी और जुलाई में DA की समीक्षा होती है, और इसे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को दिया जाता है। ऐसे में 18 महीने के रुके हुए DA और DR का भुगतान उनके लिए आर्थिक राहत का काम करेगा।
कर्मचारी क्यों हैं परेशान
सरकार की ओर से बार-बार यही कहा जा रहा है कि 18 महीने का बकाया देना संभव नहीं है, जबकि महामारी के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों को यह अन्याय लग रहा है।
कुछ कर्मचारियों ने तो सुझाव दिया है कि अगर सरकार एकमुश्त पैसा नहीं दे सकती, तो इसे किस्तों में जारी किया जा सकता है।
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आगे की उम्मीद
अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार बजट 2025 में इस मुद्दे पर कुछ बड़ा ऐलान करती है। अगर ऐसा हुआ, तो 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह बड़ी राहत होगी।
सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस बयान नहीं आया है। लेकिन कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही कोई सकारात्मक खबर आएगी। महंगाई के इस दौर में यह बकाया उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बहुत मददगार साबित होगा।
अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर हैं, तो इस पर नजर बनाए रखें। हो सकता है, 2025 की शुरुआत में आपको इस मुद्दे पर खुशखबरी मिल जाए!
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