8th Pay Commission : हाल ही में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग बनाने का ऐलान किया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को फिर से निर्धारित करेगा। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (employees) और 65 लाख पेंशनर्स (pensioners) को फायदा होगा। अब देखना यह है कि आयोग का लाभ सबसे पहले किस राज्य में पहुंचेगा और किस कर्मचारियों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी।
8वें वेतन आयोग की घोषणा
केंद्र सरकार (central government) ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को फिर से निर्धारित करेगा। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होंगी, जिससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी मेहनत का सही मोल मिलेगा। अब यह जानना दिलचस्प है कि आयोग का फायदा सबसे पहले किस राज्य में मिलेगा और किन कर्मचारियों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी। चलिए, इस खबर में आगे बढ़ते हैं
कौन से राज्यों में पे कमीशन सबसे पहले लागू होगा
जब केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है, तो सभी राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी होते हैं। लेकिन हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति और बजट के अनुसार इसे अपनाता है। पिछले अनुभवों के आधार पर, यह माना जा रहा है कि बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये सिफारिशें सबसे पहले लागू की जा सकती हैं।
- 2016 में जब केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th pay commission latest update) को लागू किया, तो इसकी सिफारिशें सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू की गई थीं
- बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को इसे लागू करने में थोड़ा समय लगा। यूपी सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से शुरू किया, जिससे करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिला
- मध्य प्रदेश सरकार ने इसे जून 2017 में लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन असल में ये 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना गया
- बिहार की बात करें तो यहां की सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में थोड़ा समय लगा दिया है
किस राज्य के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (government employees) की सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद है। मीडिया की खबरों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते (DA Hike Update) और फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। अगर राज्य सरकारें इस नए फिटमेंट को अपनाती हैं, तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। इससे न सिर्फ उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी होगी, बल्कि राज्य की प्रशासनिक कार्यक्षमता में भी सुधार देखने को मिल सकता है।
अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum basic salary of the employee) 22000 रुपये है, तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह बढ़कर 62,920 रुपये हो जाएगी। सैलरी में बढ़ोतरी का हिसाब लगाने के लिए आपको बस नए फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) को अपनी बेसिक सैलरी (basic salary) से गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो भी नतीजा आएगा, वही आपकी नई बढ़ी हुई न्यूनतम बेसिक सैलरी होगी।
सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना था
सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे सैलरी में 2.57 गुना की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले, छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 1.86 था। इसका मतलब है कि सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों को सैलरी में पहले से ज्यादा फायदा मिला। फिटमेंट फैक्टर का काम सैलरी में बदलाव को मापना है, और यह बताता है कि नई सैलरी पुराने बेसिक पे की कितनी गुना हो जाएगी। इसे लागू करने से सैलरी बढ़ी।
