8th Pay Commission : केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों के लिए समय-समय पर बड़े कदम उठाती रहती है, और अब एक ताजा अपडेट आ रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का वेतन बड़े पैमाने पर बढ़ने वाला है। फिलहाल, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशों के आधार पर सैलरी मिल रही है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, उससे कर्मचारियों को जबरदस्त लाभ होने की संभावना है।
हाल ही में खबर आई है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 92% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
न्यूनतम वेतन होगा लगभग दोगुना
अब तक जो अनुमान हैं, उनके मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (8th pay commission basic salary) 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 34,560 रुपये तक हो सकती है। इसका मतलब है कि सैलरी में करीब 92% का बंपर इजाफा होगा।
यह खबर कर्मचारियों के लिए बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि पेंशनभोगियों (pensioner employees) को भी इसका लाभ मिल सकता है।
पेंशन में भी होगी बढ़ोतरी
सिर्फ सैलरी ही नहीं, पेंशन भी इस बढ़ोतरी से प्रभावित होने वाली है। यदि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission salary hike) के तहत न्यूनतम वेतन में 92% बढ़ोतरी होती है, तो पेंशन में भी लगभग उतनी ही बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल, 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है, जो अनुमानित रूप से बढ़कर ₹17,280 तक पहुँच सकती है। इस बढ़ोतरी से पेंशनभोगियों को भी फायदा मिलेगा और उनका जीवनशैली बेहतर होगा।
8वां वेतन आयोग कब होगा लागू
केंद्रीय कर्मचारियों का ध्यान एक तरफ जहां डियरनेस अलाउंस (DA) की बढ़ोतरी पर है, वहीं दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग की घोषणा का भी सभी को बेसब्री से इंतजार है। 7वें वेतन आयोग के गठन को अब 10 साल हो गए हैं। सामान्य तौर पर, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इस हिसाब से उम्मीद जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 2025 में बनेगा और जल्दी ही इसकी घोषणा हो सकती है। हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही कोई घोषणा की गई है।
7वें वेतन आयोग के बाद 10 साल
केंद्र सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया था। इसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था, और अब 10 साल हो चुके हैं। इसी तरह हर दशक में एक नए वेतन आयोग का गठन किया गया है। इसी तरह से उम्मीद की जा रही है कि 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा।
कर्मचारियों की मांगों को लेकर हाल में ही सरकार के साथ एक प्री-बजट बैठक हुई थी। इस बैठक में कर्मचारियों ने अपनी मांगें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखीं। यह बैठक जनवरी 2025 में आयोजित हुई थी, और अब सबकी नजर आगामी केंद्रीय बजट (2025) पर है, जो 1 फरवरी को आएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया जा सकता है।
क्या 8वां वेतन आयोग बजट में आएगा
ज्यादा संभावना है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्रीय बजट (central budget 2025) में की जाए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के तहत जो बदलाव हुए थे, वो भी बजट में ही लागू किए गए थे। अगर फरवरी 2025 में सरकार इसे लेकर ऐलान करती है, तो आयोग 2026 तक लागू हो सकता है।
7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में करीब 18 महीने का वक्त लगा था, इस प्रकार यदि 8वां वेतन आयोग जल्दी गठित हो जाता है, तो उसका भी कामकाजी रूप 2026 तक देखने को मिल सकता है।
इस बदलाव से न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि पेंशनभोगियों को भी बहुत लाभ होगा। सभी को अब केवल औपचारिक घोषणा का इंतजार है।
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