Pension New Update 2025 – नया साल कर्मचारियों और नागरिकों के लिए योजनाओं की भरमार लेकर आने वाला है। शुरुआत में ही कई जनहित योजनाओं का ऐलान किया गया है। हाल ही में प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छी खबरें आई हैं। कहा जा रहा है कि इस बजट में निजी कर्मचारियों के लिए कुछ खास होने वाला है। सरकार ने ईपीएफओ में बेसिक सैलरी बढ़ाने का मन बना लिया है। फरवरी में आने वाले बजट में इसकी औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
नया नियम बनाया गया है
ईपीएफओ ने ईपीएस के लिए एक नया नियम लागू किया है। इसके अनुसार, कर्मचारियों की पेंशन अब दोगुनी होने वाली है। मीडिया की खबरों के मुताबिक, 15000 रुपए की लिमिट को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जैसे ही यह लिमिट खत्म होगी, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी होगी। इसके अलावा, बजट सत्र में भी इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार बेसिक सैलरी को 210000 रुपए करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है, तो पेंशन लाभार्थियों को बेसिक सैलरी पर कम से कम 8571 रुपए का फायदा होगा। ईपीएफओ ने इस संबंध में नया अपडेट भी जारी कर दिया है।
क्या है EPS सीमा हटाने का मामला?
इस पर बात करने से पहले, चलो समझते हैं कि ये मामला है क्या। फिलहाल, पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये प्रति महीने तक सीमित है। इसका मतलब ये है कि आपकी सैलरी चाहे कितनी भी हो, लेकिन पेंशन की गणना 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। इस सीमा को हटाने का मामला अब कोर्ट में चल रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 12 अगस्त 2022 को भारत सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई को टाल दिया था, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन को 15,000 रुपये तक सीमित नहीं किया जा सकता।
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वर्तमान में ये नियम
वर्तमान में EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) से जुड़े नियमों के तहत हर कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% हिस्सा EPF में जमा करता है, और कंपनी भी उतनी ही राशि योगदान करती है। हालांकि, इसमें से 8.33% हिस्सा EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) में चला जाता है। फिलहाल पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन की सीमा 15,000 रुपये तय की गई है। इसका मतलब है कि हर महीने पेंशन के लिए अधिकतम योगदान 1,250 रुपये होता है (15,000 का 8.33%)।
रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन की गणना इसी सीमा के आधार पर की जाती है। इसका नतीजा यह है कि EPS के तहत कर्मचारी को अधिकतम 7,500 रुपये की पेंशन मिल सकती है। हालांकि, सरकार अब इस सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर यह सीमा 15,000 रुपये से अधिक कर दी जाती है, तो पेंशन की राशि में बड़ा इजाफा हो सकता है।
सीमा बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि आपकी पेंशन लगभग दोगुनी हो सकती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है और उन्हें अपने रिटायरमेंट प्लान्स को लेकर अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। इस प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, और अगर इसे लागू किया गया, तो लाखों कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे।
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