EPFO Minimum Pension: हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशनभोगियों के लिए कुछ अच्छे बदलाव किए हैं, जो उनके जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। खासकर EPS-95 पेंशन योजना में बदलाव और हायर पेंशन की प्रक्रिया में सुधार पर काम किया गया है। इस आर्टिकल में हम आपको ये बदलाव और सरकार की पेंशन बढ़ाने की योजना के बारे में आसान और सीधी भाषा में बताएंगे।
EPFO के नए बदलाव और पेंशनभोगियों के लिए खुशी की खबर
1 जनवरी 2025 से EPFO ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) लागू की है। इसका मतलब यह है कि अब पेंशनभोगी किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन ले सकते हैं, और पेंशन भुगतान आदेश (PPO) को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। इससे पेंशन प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा। साथ ही, EPS-95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग भी सरकार से की जा रही है, और इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है।
EPS-95 पेंशन योजना क्या है
EPS-95 पेंशन योजना 1995 में EPFO द्वारा शुरू की गई थी, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है। अभी तक, इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह थी, जो बहुत कम मानी जा रही है। पेंशनभोगियों ने इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।
कंट्रीब्यूशन की प्रक्रिया
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर 12% का योगदान EPF खाते में जाता है, और इसमें से 8.33% हिस्सा EPS में डाला जाता है। बाकी का 3.67% हिस्सा EPF में जाता है।
EPFO के नए दिशा-निर्देश
EPFO ने हाल ही में पेंशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस प्रकार हैं:
- CPPS लागू: अब पेंशनभोगी अपनी पेंशन किसी भी बैंक से ले सकते हैं। PPO को ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं।
- संयुक्त घोषणा प्रक्रिया का सरलीकरण: अब पेंशन प्रोसेस को और भी सरल बना दिया गया है, और दस्तावेज़ जमा करने की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है।
- उच्च पेंशन के लिए स्पष्टीकरण: EPFO ने उच्च वेतन वालों के लिए पेंशन प्रक्रिया को साफ किया है। सभी पेंशनभोगियों के लिए समान पेंशन गणना सुनिश्चित की जाएगी।
- सदस्य प्रोफाइल अपडेट करना आसान: आधार-सत्यापित UAN वाले सदस्य अब बिना दस्तावेज़ अपलोड किए अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
EPS-95 पेंशन बढ़ाने की मांग
पेंशनभोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 1,000 रुपये की पेंशन उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उनकी मांग है कि इसे 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। इसके अलावा, पेंशनभोगियों ने महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि और चिकित्सा उपचार की मुफ्त सुविधा देने की भी मांग की है।
10 जनवरी 2025 को, पेंशनभोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
हायर पेंशन प्रक्रिया
EPFO ने हायर पेंशन के लिए आवेदन करने वालों के लिए कुछ अपडेट दिए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है, और नियोक्ता को 15 जनवरी 2025 तक EPFO द्वारा मांगी गई स्पष्टीकरण देना होगा। इस प्रक्रिया के तहत कुल 17,48,775 आवेदन प्राप्त हुए हैं, और 2.6 लाख आवेदन अस्वीकार कर दिए गए हैं।
ऑनलाइन सेवाएं
EPFO ने पेंशनभोगियों के लिए कुछ ऑनलाइन सेवाएं भी शुरू की हैं, जिनमें UAN-आधार लिंकिंग, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना, पेंशन का ऑनलाइन ट्रांसफर और शिकायत निवारण प्रणाली शामिल हैं। इन सेवाओं के माध्यम से पेंशनभोगी अब अपने घर बैठे ही अधिकांश काम कर सकते हैं।
EPS-95 पेंशन बढ़ाने के फायदे
अगर सरकार EPS-95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करती है, तो इसका पेंशनभोगियों को कई फायदे होंगे:
- आर्थिक स्थिति में सुधार: पेंशन में वृद्धि से पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
- बेहतर जीवन स्तर: ज्यादा पेंशन से पेंशनभोगी अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं।
- स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च: पेंशन बढ़ने से पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य देखभाल पर ज्यादा खर्च करने की क्षमता मिलेगी।
- आर्थिक सुरक्षा: अधिक पेंशन से जीवन में सुरक्षा का अहसास होगा।
आगे की चुनौतियां
EPS-95 पेंशन बढ़ाने की मांग के बावजूद कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती सरकार पर आने वाला वित्तीय बोझ है। इसके अलावा, EPFO को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी, और सरकार को विभिन्न हितधारकों के हितों को ध्यान में रखना होगा। फिर भी, सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्दी कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है।
EPFO द्वारा किए गए बदलाव और EPS-95 पेंशन बढ़ाने की मांग पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छा संकेत हैं। CPPS और अन्य सुधारों से पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। हालांकि पेंशन में वृद्धि को लेकर कुछ चुनौतियां हैं, सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द ही इस पर निर्णय ले सकती है।
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