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सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला! अब इस उम्र में होंगे रिटायर, नए नियम जारी Retirement Rules Change

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Retirement Rules Change: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं और नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन बदलावों के बारे में जानना हर कर्मचारी के लिए ज़रूरी है। आइए, आसान भाषा में समझते हैं इन नए नियमों को।

क्वालीफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट जरूरी

कार्मिक मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत हर सरकारी कर्मचारी को अपनी नौकरी के 18 साल पूरे होने पर एक “क्वालीफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट” बनवाना होगा। यह सर्टिफिकेट रिटायरमेंट से 5 साल पहले जमा करना जरूरी होगा। यह नियम पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने लागू किया है।

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सरल शब्दों में कहें, तो नौकरी के 18 साल पूरे होने के बाद आपको अपने सर्विस रिकॉर्ड की जांच करवानी होगी और एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी नौकरी से जुड़ी जानकारी सही है और कोई गलती नहीं है।

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रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना जरूरी

पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग के मुताबिक, नौकरी के 18 साल पूरे होते ही हर कर्मचारी को वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। खासकर, जिनकी नौकरी में 5 साल या उससे कम समय बचा है, उनके लिए यह और भी जरूरी है।

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यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि कर्मचारियों की क्वालीफाइंग सर्विस को सही ढंग से रिकॉर्ड किया जा सके। इस वेरिफिकेशन से यह तय होगा कि आपके रिटायरमेंट के समय कोई दिक्कत न आए।

वेरिफिकेशन कैसे होगा

मंत्रालय ने वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस तय किया है। इसके तहत आपके विभाग का प्रमुख और अकाउंट ऑफिस मिलकर आपके रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे। यह चेकिंग सर्विस के नियमों के तहत होगी।

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जब यह वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट एक तय फॉर्मेट में बनेगा, जिसमें आपकी सर्विस की पूरी जानकारी होगी।

कब शुरू होगी यह प्रक्रिया

इस नई प्रक्रिया की शुरुआत 31 जनवरी से की जा रही है। इसका मतलब है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने क्वालीफाइंग सर्विस का वेरिफिकेशन समय पर करवा लें।

यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया केंद्रीय सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 2021 के तहत अनिवार्य कर दी गई है। अगर आपने समय पर वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो आगे पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं में दिक्कत हो सकती है।

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कर्मचारियों को जागरूक करने की पहल

इस नोटिफिकेशन का मकसद यह है कि सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले अपनी सर्विस से जुड़ी जानकारी को लेकर पूरी तरह जागरूक हों। इससे न सिर्फ उनका रिकॉर्ड सही रहेगा, बल्कि उन्हें रिटायरमेंट के समय किसी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।

हर विभाग में यह प्रक्रिया लागू की जा रही है और सभी कर्मचारियों को इसे पूरा करना अनिवार्य होगा।

आसान भाषा में समझें फायदे

  1. सर्विस रिकॉर्ड क्लियर होगा: वेरिफिकेशन से यह सुनिश्चित होगा कि आपकी नौकरी से जुड़ी सभी जानकारी सही और अपडेटेड है।
  2. रिटायरमेंट में आसानी: रिटायरमेंट के समय पेंशन और अन्य सुविधाओं के लिए किसी भी तरह की रुकावट नहीं होगी।
  3. परेशानियों से बचाव: अगर आपके रिकॉर्ड में कोई गलती है, तो वेरिफिकेशन के जरिए उसे समय पर ठीक किया जा सकेगा।

क्या करें?

  1. अगर आपने अभी तक अपना सर्विस रिकॉर्ड चेक नहीं करवाया है, तो इसे जल्द से जल्द करवाएं।
  2. अपने विभाग के प्रमुख या अकाउंट ऑफिस से संपर्क करें और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करें।
  3. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट को सुरक्षित रखें।

सरकार की इस पहल का मकसद कर्मचारियों को उनके सर्विस रिकॉर्ड को लेकर जागरूक बनाना और रिटायरमेंट के समय आने वाली समस्याओं को कम करना है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करना आपके ही हित में है। याद रखें, 31 जनवरी से यह प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसलिए देरी न करें।

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